भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र एक अहम भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण इलाकों के लाखों परिवारों के लिए रोज़मर्रा की आय, पोषण और रोज़गार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन यहाँ प्रति पशु दूध की औसत पैदावार वैश्विक मानकों की तुलना में काफी कम रही है। देश में मौजूद पशुओं का एक बड़ा हिस्सा कम दूध देने वाली और बिना किसी विशेष नस्ल वाली (non-descript) श्रेणी का है। वहीं, हमारी देसी नस्लें—जो स्थानीय जलवायु, गर्मी और बीमारियों के अनुकूल ढली हुई हैं उनके आनुवंशिक गुणों (genetic traits) के कमजोर होने का खतरा बना हुआ है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन
राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) एक प्रमुख केंद्रीय योजना है। जिसे दिसंबर 2014 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा शुरू किया गया था। 15वें वित्त आयोग चक्र (2021–22 से 2025–26) के लिए इसे राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत जारी रखा गया है, और इसका कुल बजट बढ़ाकर ₹3,400 करोड़ कर दिया गया है। यह योजना मुख्य रूप से 100% केंद्रीय अनुदान (grant-in-aid) और लक्षित पूंजी सब्सिडी (capital subsidies) के माध्यम से लागू की जाती है।
इन संरचनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए, भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' (RGM) की शुरुआत की। यह मिशन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत 'पशुपालन और डेयरी विभाग' (DAHD) द्वारा संचालित किया जाता है। यह एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है। जिसका उद्देश्य देसी पशु नस्लों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण और विकास करना, पशुओं की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना और डेयरी प्रजनन तकनीकों का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण करना है।
योजना की पृष्ठभूमि और वित्तीय ढांचा
राष्ट्रीय गोकुल मिशन को दिसंबर 2014 में 'राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम' (NPBBDD) के तहत लॉन्च किया गया था। समय के साथ कृषि उत्पादकता को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में 'आनुवंशिक चयन' (genetic selection) के महत्व को समझते हुए सरकार ने इस योजना के दायरे को और अधिक व्यापक बनाया।
15वें वित्त आयोग के ढांचे के तहत, इस योजना के लिए 3,400 करोड़ रुपये का बड़ा बजट आवंटित किया गया। यह वित्तीय सहायता उन्नत जैव-प्रौद्योगिकी (biotechnology) को अपनाने, ज़मीनी स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination - AI) की सुविधा पहुँचाने, बुनियादी ढांचे के विस्तार और डेयरी क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद करती है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 2014 के अंत में शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के पशुधन क्षेत्र का व्यवस्थित आधुनिकीकरण करना है। 15वें वित्त आयोग के ढांचे के तहत संचालित और 3,400 करोड़ रुपये के विस्तारित बजट वाली इस योजना का लक्ष्य गिर, साहीवाल और थारपारकर जैसी स्वदेशी मवेशी नस्लों का संरक्षण करना, प्रति पशु दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करना और ग्रामीण जिलों में कृत्रिम गर्भाधान (artificial insemination) की सुविधा का विस्तार करना है।
इस योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार मादा बछड़ों के जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु 'सेक्स-सॉर्टेड सीमेन' (sex-sorted semen) की लागत का 50% तक वहन करती है; इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के माध्यम से गर्भधारण की पुष्टि होने पर 5,000 रुपये का प्रोत्साहन देती है और 'नस्ल गुणन सुविधाएं' (breed multiplication facilities) स्थापित करने वाले उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को प्रमाणित 'डोरस्टेप इनसेमिनेशन तकनीशियनों' के रूप में प्रशिक्षित करता है, जिन्हें 'मैत्री' (MAITRI - ग्रामीण भारत के लिए बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन) के रूप में जाना जाता है।
साथ ही, 'ई-पशु हाट' (E-Pashu Haat) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पशुपालकों को सीधे जर्मप्लाज्म (germplasm) के प्रमाणित स्रोतों से जोड़ते हैं। इच्छुक किसान अपने स्थानीय पशुपालन केंद्रों से संपर्क करके इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जबकि पात्र व्यवसाय और सहकारी समितियां विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से विस्तृत परियोजना प्रस्ताव जमा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
रणनीतिक दृष्टिकोण और मुख्य उद्देश्य
'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' को कुछ विशिष्ट लक्ष्यों के साथ लागू किया गया है, जिनका उद्देश्य पशुधन की उत्पादकता में व्यापक सुधार लाना है। इसकी शुरुआत गाँव के स्तर से होती है और यह आगे के स्तरों तक विस्तृत है।
उच्च गुणवत्ता वाली देसी नस्लों:- (जैसे गिर, साहीवाल, राठी, देवनी, थारपारकर और रेड सिंधी) के जर्मप्लाज्म का उपयोग करके मवेशियों की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना।
प्रति पशु दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना:- पूरे देश में कृत्रिम गर्भाधान (AI) कवरेज को 30% से बढ़ाकर 70% से अधिक करना; और प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं के माध्यम से घर-घर जाकर AI सेवाएँ उपलब्ध कराना।
देसी नस्लों का संरक्षण:- गिर, साहीवाल, राठी, देवनी, थारपारकर, रेड सिंधी और कांकरेज जैसी मूल्यवान देसी मवेशी नस्लों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन करना।
उत्पादकता बढ़ाना:- शुद्ध देसी नस्ल और संकर (क्रॉसब्रीड) मवेशियों—दोनों में ही प्रति पशु दूध की पैदावार बढ़ाना।
कृत्रिम गर्भाधान (AI) का विस्तार:- पूरे देश में AI कवरेज को लगभग 30% से बढ़ाकर 70% से अधिक करना, ताकि उच्च गुणवत्ता वाला जर्मप्लाज्म (प्रजनन सामग्री) सबसे दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक भी पहुँच सके।
तकनीकी आधुनिकीकरण:- जमीनी स्तर पर उन्नत प्रजनन तकनीकों—जैसे इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF), सेक्स-सॉर्टेड सीमेन और जीनोमिक चयन—को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाना।
ग्रामीण उद्यमिता:- व्यावसायिक स्तर पर मवेशी नस्ल सुधार केंद्र स्थापित करने के लिए निजी निवेश, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना; साथ ही, स्थानीय युवाओं को प्रमाणित AI तकनीशियन बनने के लिए प्रशिक्षित करना।
योजना के लाभ
RGM कई महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्रदान करता है। जिनमें शामिल हैं: 'सेक्स-सॉर्टेड सीमेन' (sex-sorted semen) पर 50% तक की सब्सिडी, जिससे मादा बछड़ों के जन्म की लगभग 90% सटीकता सुनिश्चित होती है। IVF तकनीक के जरिए सफल गर्भधारण पर ₹5,000 की सहायता; 'ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म' (नस्ल संवर्धन फार्म) स्थापित करने के लिए 50% तक (₹2 करोड़ तक) की कैपिटल सब्सिडी; 'हेफर रियरिंग सेंटर' (बछिया पालन केंद्र) के लिए 35% तक की कैपिटल ग्रांट; IVF तकनीक से पैदा हुई उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाली बछियों के लिए लिए गए ऋण पर 3% की ब्याज छूट; और MAITRI तकनीशियनों के लिए मुफ्त पेशेवर प्रशिक्षण, साथ ही एक स्टार्टर किट (जिसकी कीमत लगभग ₹81,000 है)।
इसके अलावा 'गोपाल रत्न पुरस्कार' के तहत ₹5 लाख तक के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। इन लाभों को एक व्यापक बुनियादी ढांचे और डिजिटल नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है। जिसमें 'नेशनवाइड आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन प्रोग्राम' (NAIP), MAITRI तकनीशियन, 'नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर' (NKBC), और 'भारत पशुधन' पोर्टल पर उपलब्ध एकीकृत 'ई-पशु हाट' प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
शुरुआत करने के लिए डेयरी किसान स्थानीय पशु चिकित्सा औषधालयों या MAITRI तकनीशियनों के माध्यम से अपने ही परिसर में AI (कृत्रिम गर्भाधान) और IVF सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ग्रामीण युवा अपने संबंधित राज्य पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से MAITRI प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं उद्यमी या सहकारी समितियां DAHD/AHIDF ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पंजीकरण कर सकती हैं। इसके लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) जमा करनी होती है। साथ ही भूमि वित्तीय मामलों और बैंक ऋण से संबंधित आवश्यक मंजूरियां लेनी होती हैं।
मुख्य घटक और वित्तीय सब्सिडी
राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) अत्याधुनिक प्रजनन तकनीकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी के साथ जोड़ता है, जिससे छोटे किसानों के लिए बेहतर आनुवंशिक गुणों वाले पशुओं को प्राप्त करना किफायती हो जाता है।
- सेक्स-सॉर्टेड सीमेन तकनीक
डेयरी फार्मिंग में छोटे किसानों को अक्सर नर बछड़ों को पालने की अधिक लागत और मशीनीकृत खेती में उनकी सीमित उपयोगिता के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। RGM के तहत, सरकार 'सेक्स-सॉर्टेड सीमेन' (लिंग-निर्धारित वीर्य) के उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे मादा बछड़े के जन्म की संभावना लगभग 90% तक बढ़ जाती है। यह योजना सेक्स-सॉर्टेड सीमेन डोज की लागत पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होता है और ऐसे पशुओं को पालने से जुड़ा वित्तीय दबाव भी घटता है जो दूध नहीं देते हैं।
- त्वरित IVF (इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन) कार्यक्रम
बेहतर आनुवंशिक गुणों वाले मवेशियों की संख्या तेजी से बढ़ाने के लिए, RGM जमीनी स्तर पर IVF प्रक्रियाओं के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। अधिक दूध देने वाली गायों से प्राप्त भ्रूणों को सरोगेट (किराये की) गायों में प्रत्यारोपित किया जाता है। सरकार प्रत्येक सफल IVF प्रक्रिया के लिए 5,000 रुपये की प्रत्यक्ष सब्सिडी देती है। यह तकनीक IVF के माध्यम से गर्भधारण को संभव बनाती है, जिससे उन्नत जैव-प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) अनुसंधान प्रयोगशालाओं की सीमाओं से बाहर निकलकर सीधे किसानों तक पहुँचती है।
- ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म (उद्यमिता मॉडल)
बेहतर आनुवंशिक गुणों वाले देशी मवेशियों की एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए, RGM (राष्ट्रीय गोकुल मिशन) निजी उद्यमियों, सहकारी समितियों और FPO (किसान उत्पादक संगठनों) को विशेष प्रजनन केंद्र (ब्रीडिंग हब) स्थापित करने के लिए पूंजीगत प्रोत्साहन (कैपिटल इंसेंटिव) प्रदान करता है। 'ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म' स्थापित करने के लिए आवेदकों को 50% पूंजीगत सब्सिडी (2 करोड़ रुपये तक) मिलती है। इन फार्मों में कम से कम 200 दुधारू पशु रखे जाते हैं और ये आधुनिक, जलवायु-नियंत्रित सुविधाओं तथा स्वचालित दूध दुहने की प्रणालियों से लैस होते हैं।
- मैत्री (MAITRI) नेटवर्क (रोज़गार और फील्ड सेवाएँ)
'ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन' (MAITRI - मैत्री) पहल का उद्देश्य ऐसे मानव संसाधन तैयार करना है, जो किसानों के घर तक सीधे तकनीकी सेवाएँ पहुँचा सकें। इसमें मिलने वाली सहायता: ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोज़गार युवाओं को व्यापक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक तकनीशियन को लगभग ₹81,000 मूल्य की एक मानक 'कृत्रिम गर्भाधान' (AI) उपकरण किट दी जाती है। 'मैत्री' तकनीशियन किसानों के घर जाकर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करते हैं। इससे वे सेवा शुल्क के ज़रिए अपनी कमाई करते हैं, और साथ ही पशु चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच भी बेहतर बनाते हैं।
- राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार
स्वदेशी पशुओं के पालन-पोषण में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए, सरकार हर साल 'राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार' प्रदान करती है। इन पुरस्कारों के ज़रिए सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी डेयरी किसानों, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और सहकारी डेयरी सोसायटियों को सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान में एक प्रमाण पत्र, एक ट्रॉफी और ₹5 लाख तक की नकद पुरस्कार राशि शामिल होती है।
महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और डिजिटल इकोसिस्टम
राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) केवल वित्तीय अनुदान देने तक सीमित नहीं है; यह विशेष भौतिक बुनियादी ढांचा और एक पारदर्शी डिजिटल ट्रेडिंग नेटवर्क भी स्थापित करता है।
- गोकुल ग्राम
'गोकुल ग्राम' स्वदेशी पशुधन के विकास के लिए समर्पित एकीकृत केंद्र हैं, जो आत्मनिर्भर उत्पादन परिसरों के रूप में काम करते हैं। ये केंद्र स्वदेशी गाय और भैंस की नस्लों के मूल प्रजनन क्षेत्रों में स्थित हैं। इन नस्लों के संरक्षण के अलावा, ये 'जीरो-वेस्ट' (शून्य-अपशिष्ट) राजस्व मॉडल पर काम करते हैं। जिसमें निम्नलिखित की बिक्री शामिल है।
- A2 दूध और डेयरी उत्पाद।
- जैविक खाद और वर्मीकम्पोस्ट।
- गोमूत्र के अर्क (औषधीय और कृषि उपयोग के लिए)।
- स्थानीय खपत के लिए बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन।
- राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र (NKBC)
उत्तरी और दक्षिणी भारत में 'क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों' के रूप में स्थापित, NKBC 'एलीट जीन बैंक' (उत्कृष्ट जीन बैंक) के रूप में कार्य करते हैं। ये केंद्र सभी प्रमाणित स्वदेशी गाय और भैंस की नस्लों के 'न्यूक्ली' (मुख्य आनुवंशिक सामग्री) को एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में संरक्षित करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इन नस्लों का 'जर्मप्लाज्म' (आनुवंशिक सामग्री) सुरक्षित रहे, भले ही कोई बीमारी फैल जाए या आनुवंशिक गुणवत्ता में गिरावट आ जाए।
- ई-पशु हाट पोर्टल (पशुधन प्रजनन बाज़ार)
पशुधन व्यापार में बिचौलियों को हटाने और जानकारी की कमी (information asymmetry) को दूर करने के लिए, RGM ने 'ई-पशु हाट' नामक एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक पारदर्शी ऑनलाइन बाज़ार के रूप में काम करता है, जो डेयरी किसानों, पशुपालकों और सरकारी केंद्रों को सीधे जोड़ता है। यह निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। प्रमाणित, रोग-मुक्त जीवित पशुओं की खरीद-बिक्री। 'फ्रोज़न सीमेन स्ट्रॉ' (वीर्य स्ट्रॉ) और उच्च गुणवत्ता वाले भ्रूण का ऑर्डर देना। पशुओं के दूध उत्पादन के सत्यापित रिकॉर्ड और उनकी वंशावली (pedigree) से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त करना।
लाभार्थियों और उद्यमियों के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
व्यक्तिगत किसान:- सब्सिडी वाली 'सेक्स-सॉर्टेड सीमेन' (sex-sorted semen) या IVF सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, अपने स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र या पंजीकृत 'मैत्री' (MAITRI) तकनीशियन से संपर्क करें।
ग्रामीण युवा:- राज्य पशुपालन विभाग के माध्यम से 'मैत्री' (MAITRI) तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करें।
उद्यमी और FPO:- व्यावसायिक स्तर पर पशु प्रजनन कार्य शुरू करने के लिए 'ब्रीड मल्टिप्लिकेशन फार्म' (Breed Multiplication Farm) घटक के अंतर्गत आवेदन करें।
ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण:- पूंजीगत सब्सिडी (जैसे 'ब्रीड मल्टिप्लिकेशन फार्म' के लिए) के आवेदनों को राष्ट्रीय 'पशुपालन अवसंरचना विकास कोष' (AHIDF) या DAHD प्रोजेक्ट पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से संसाधित किया जाता है।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) जमा करना:- आवेदकों को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) जमा करनी होगी, जिसमें भूमि की उपलब्धता, जैव-सुरक्षा उपाय, जल संसाधन, वित्तीय व्यवहार्यता और तकनीकी पृष्ठभूमि जैसे पहलुओं को शामिल किया गया हो।
मूल्यांकन और निरीक्षण:- राज्य-स्तरीय नोडल समितियां परियोजना स्थल पर सुविधाओं का निरीक्षण करती हैं, दस्तावेजों की जांच करती हैं और सब्सिडी राशि के चरणबद्ध वितरण को सुगम बनाने के लिए परियोजना के विभिन्न चरणों (milestones) को मंजूरी देती हैं।
भारतीय डेयरी क्षेत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव
'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' (RGM) भारत में पशुधन प्रबंधन के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। यह केवल जानवरों की 'संख्या' बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, उनकी 'आनुवंशिक गुणवत्ता' (जेनेटिक क्वालिटी) और 'उत्पादन क्षमता' (यील्ड एफिशिएंसी) को प्राथमिकता देता है। 'सेक्स-सॉर्टेड सीमेन' के लिए सब्सिडी देकर, 'मैत्री' (MAITRI) तकनीशियनों के माध्यम से घर-घर जाकर कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाओं का विस्तार करके, और बेहतर नस्ल विकसित करने वाले उच्च-क्षमता वाले फार्मों को वित्तीय सहायता प्रदान करके, RGM स्वदेशी जैव-विविधता की रक्षा करता है, ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाता है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करता है।