संपत्ति मालिक को मिलेगा डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड

भारत में करीब 60% आबादी गांवों में रहती है। देश में ग्रामीण कृषि क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि, इसे कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आधुनिक युग में भारतीय ग्रामीण क्षेत्र विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गांव के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाएं शुरू की हैं। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) गांव में स्वच्छता और सफाई पर ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। मोदी सरकार की ऐसी कई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में योगदान दे रही हैं।

स्वामित्व योजना क्या है?

ग्रामीण इलाकों में अधिकतर लोगों के पास अपनी जमीन के पूरे दस्तावेज नहीं होते हैं। ऐसे में किसी के लिए भी जमीन के असली मालिक की पुष्टि करना आसान नहीं होता है। अक्सर लोगों को इसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके कारण ग्रामीण समुदायों में आपसी विवाद पैदा हो जाते हैं। देश में स्वामित्व योजना (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas Scheme) के शुरू होने से इस तरह के संपत्ति विवाद कम हो जाएंगे। साथ ही जमीन के सही मालिकाना हक की पुष्टि हो सकेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM SVAMITV YOJANA) यानी "ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण योजना" का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार की यह नई योजना पंचायती राज मंत्रालय की देखरेख में लागू की जाएगी। ग्रामीण सर्वेक्षण के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ग्रामीण समुदायों को उनकी जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। 

इस योजना से लोगों को बैंक से लोन लेने में आसानी होगी। दरअसल यह योजना ग्रामीण इलाकों में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और सही मालिक की पहचान करने के लिए शुरू की गई है। स्वामित्व का मतलब है अधिकार, यानी सही व्यक्ति का संपत्ति पर पूरा अधिकार। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को उनकी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने पर केंद्रित है, जिसका उपयोग विभिन्न वित्तीय सेवाओं और लाभों का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है।

18 जनवरी को मध्य प्रदेश में स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए। इससे 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के संचालन शुरू होने की संभावना है। कार्यक्रम के तहत भूस्वामियों को संपत्ति कार्ड दिए जाते हैं। भूमि के कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड को स्वामित्व संपत्ति कार्ड कहा जाता है। यह आपकी संपत्ति को मान्य करता है, जिसमें आपका नाम, भूमि का क्षेत्रफल और अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल हैं। ऋण और, यदि आवश्यक हो, तो खरीद और बिक्री का समय इससे लाभान्वित होता है।

योजना का उद्देश्य

• इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण संपत्तियों के कानूनी मालिकों को भूमि स्वामित्व अधिकार देना है, खासकर उन लोगों को जिनका स्वामित्व संदिग्ध या विवादित है। इससे भूमि विवाद कम होंगे।

• यह योजना भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग और ड्रोन सर्वेक्षण जैसी समकालीन तकनीकों का उपयोग करके सटीक भूमि निगरानी के लिए डेटा एकत्र करती है।

• संपत्ति के मालिक अब अपनी संपत्ति और स्वामित्व अधिकारों की सुरक्षा का उपयोग बैंक ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सुरक्षा के रूप में कर सकते हैं क्योंकि अब उन्हें कानूनी मालिक माना जाता है।

• कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ीकरण लाना है, जिससे संघर्ष कम होंगे और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

योजना के लाभ

यह न्यायालय में साक्ष्य के रूप में कार्य करता है। यह भूमि स्वामी की कानूनी रूप से पुष्टि करता है। आवश्यकता पड़ने पर इसे वैध कानूनी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऋण सुविधा का स्वामित्व बैंक ऋण के लिए आवेदन करते समय, संपत्ति कार्ड सहायक हो सकता है। आप इस कार्ड के साथ अपना स्वामित्व साबित कर सकते हैं। इससे बैंकों के लिए आपकी संपत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। परिणामस्वरूप ऋण प्रक्रिया में तेज़ी आती है। 

संपत्ति कार्ड होने से अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री में आसानी होती है। संपत्ति विवादों में, यह योजना भूमि स्वामित्व स्थापित करने के लिए अच्छी तरह से काम करती है। यह कार्ड भूमि की सुरक्षा और संपत्ति के वैध मालिक का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार जब संपत्तियों का निरीक्षण और मानचित्रण हो जाता है, तो सरकार इसे सुरक्षित रखने के लिए अपने रिकॉर्ड में भूमि पंजीकृत कर लेगी। इससे आपको भविष्य में कई तरह से लाभ होगा।

सम्पत्ति के डिजिटल रिकॉर्ड के साथ, शासन अधिक पारदर्शी और कुशल हो जाता है, जिससे भ्रष्टाचार और कागजी कार्रवाई कम हो जाती है। संपत्ति पर सुरक्षित ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की क्षमता ग्रामीण लोगों को अपनी आजीविका और व्यवसाय में सुधार करने में मदद कर सकती है। यह योजना सरकारी योजनाओं, संपत्ति के अधिकारों और वित्तीय सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देकर ग्रामीण भारत के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

योजना के काम करने का तरीका

1. भूमि का मानचित्रण और सर्वेक्षण करना: सरकार ड्रोन तकनीक, जीपीएस और जीआईएस मैपिंग जैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण करती है। इसके जरिये भूमि के टुकड़े और उनकी सीमाओं का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाता है।
2. संपत्ति कार्ड जारी करना: सरकारी अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद, संपत्ति के मालिकों को संपत्ति स्वामित्व कार्ड (जिसे "संपत्ति कार्ड" कहा जाता है) जारी किए जाते हैं। ये कार्ड कानूनी स्वामित्व स्थापित करते हैं।
3. वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना: संपत्ति कार्ड के साथ, जमीन के मालिक अपनी संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करके बैंकों से ऋण और क्रेडिट सुविधाओं सहित वित्तीय सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया

प्रॉपर्टी कार्ड बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्थानीय सरकार और ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में आपको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देनी होगी, जिसमें आपका नाम, प्रॉपर्टी का विवरण, खसरा नंबर और अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल होंगे। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी आपकी जानकारी का सत्यापन करेंगे और अगर यह सही पाया जाता है तो आपकी प्रॉपर्टी का निरीक्षण किया जाएगा।

सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो जाएगा, जिससे आपको एक डिजिटल प्रमाण मिलेगा जो आपकी प्रॉपर्टी के स्वामित्व को साबित करता है। इस तरह यह योजना उन लोगों की मदद करती है, जिनके पास आज भी अपनी ज़मीन का कोई ठोस दस्तावेज़ नहीं है, ऐसे में यह कार्ड उन लोगों के लिए है जो अपनी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार साबित करना चाहते हैं।

निष्कर्ष

पीएम स्वामित्व योजना एक परिवर्तनकारी केंद्र सरकार की पहल है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत को आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देना और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करना है। भूमि सर्वेक्षण और रिकॉर्ड रखने में प्रौद्योगिकी के एकीकरण से भूमि प्रशासन में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है और भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिल सकता है। पीएम स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में अस्पष्ट भूमि स्वामित्व के लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवादों का समाधान करने के लिए शुरू की गयी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण निवासियों के लिए, उन्हें उनकी भूमि पर कानूनी अधिकार प्रदान करके महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक लाभ देने की क्षमता है। हालाँकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितने प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, जमीनी विवादों का समाधान कैसे किया जाता है और लोग नए डिजिटल और तकनीकी समाधानों को कैसे अपनाते हैं। यह पहल संभावित रूप से भारत में ग्रामीण भूमि स्वामित्व और शासन को बदल सकती है, जिससे समग्र ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन में योगदान मिल सकता है।