'पशुपालन अवसंरचना विकास कोष' (AHIDF) एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत 'पशुपालन और डेयरी विभाग' (DAHD) द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई यह योजना देश भर में बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग प्रदान करती है। इसमें बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन (value addition), पशु आहार उत्पादन, नस्ल सुधार और 'कचरे से धन' (waste-to-wealth) बनाने जैसी पहल शामिल हैं। पूंजी तक पहुंच को आसान बनाने के लिए, 'डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष' (DIDF) जैसी पहले से मौजूद योजनाओं को 2024 की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर AHIDF के दायरे में शामिल कर लिया गया।
अवसंरचना विकास कोष योजना के बारे में
'पशुपालन अवसंरचना विकास कोष' (AHIDF) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत 'पशुपालन और डेयरी विभाग' (DAHD) द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत दिए गए प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है।
निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई यह योजना पूरे भारत में प्रोसेसिंग क्षमताओं के विस्तार में मदद करती है, उत्पादों में विविधता लाने को प्रोत्साहित करती है, कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स को मजबूत करती है और पशुपालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण को सुगम बनाती है। 2024 की शुरुआत में, इस योजना का पुनर्गठन किया गया और इसे अधिक वित्तीय सहायता के साथ 'राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना' के अंतर्गत जारी रखा गया। इसमें 'डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष' (DIDF) जैसी पहले से चल रही कई पहलों को भी आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है।
योजना का अवलोकन और फंड का आकार
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा अनुमोदित और कैबिनेट की मंजूरी के बाद जून 2020 में शुरू की गई यह पहल 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज का हिस्सा है। 15वें वित्त आयोग के चक्र के तहत इसे लागू करने की समय-सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के लिए कुल फंड (कॉर्पस) 29,110.25 करोड़ रुपये है। इसके लिए फंडिंग अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) द्वारा दिए जाने वाले टर्म लोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इन लोन को केंद्र सरकार की ब्याज सब्सिडी (इंटरेस्ट सबवेंशन) और क्रेडिट गारंटी योजनाओं का समर्थन प्राप्त है।
केंद्र सरकार ने सरकारी ब्याज सब्सिडी और गारंटी के लिए ₹2,961.02 करोड़ आवंटित किए हैं। क्रेडिट परिव्यय के संबंध में, इस योजना का उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र के उद्यमियों को वाणिज्यिक बैंकों से ₹26,000 करोड़ से अधिक का ऋण उपलब्ध कराने में मदद करना है।
मुख्य उद्देश्य
- प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाना:- उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए डेयरी और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों के आधुनिकीकरण में निवेश को बढ़ावा देना। प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाना और आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, ताकि उत्पादन के बाद होने वाली बर्बादी को कम किया जा सके और गुणवत्ता मानकों में सुधार लाया जा सके।
- उत्पाद विविधीकरण:- पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, प्रोसेस्ड मीट और जैविक खाद जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों के लिए उत्पादन सुविधाओं का विस्तार करना। बायो-CNG और जैविक खाद जैसे मूल्य-वर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए सुविधाओं को बढ़ावा देना।
- गुणवत्तापूर्ण पशु आहार की उपलब्धता:- पशुओं के पोषण में सुधार के लिए आधुनिक फीड मिल और मिनरल मिक्सचर यूनिट स्थापित करना।
- नस्ल सुधार को बढ़ावा देना:- उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता (HGM) वाले गाय-भैंसों को विकसित करने के लिए, व्यावसायिक स्तर के 'नस्ल गुणन फार्मों' (breed multiplication farms) को फंडिंग देना। उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता (HGM) वाली गायों और भैंसों के टिकाऊ झुंड तैयार करने के लिए, व्यावसायिक 'ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म' (BMF) को वित्तीय सहायता (फंडिंग) प्रदान करना।
- रोजगार सृजन:- ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और पूरे देश में एक आधुनिक कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैयार करना। ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना, और भारतीय पशुधन उत्पादों के निर्यात के लिए तैयारियों को मजबूत करना।
- पूंजी निवेश को बढ़ावा देना:- डेयरी, मांस और पशु आहार के उत्पादन के साथ-साथ नस्ल सुधार और पशु चिकित्सा सेवाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना।
वित्तीय लाभ और ऋण की शर्तें
| पैरामीटर | योजना के प्रावधान |
|---|---|
अधिकतम ऋण मार्जिन |
कुल परियोजना लागत का 90% तक बैंक टर्म लोन के माध्यम से वित्तपोषित |
| उधारकर्ता का इक्विटी योगदान | 10% (सूक्ष्म/लघु इकाइयां), 15% (मध्यम इकाइयां), और बड़े उद्यमों के लिए 25% तक। |
| ब्याज सब्सिडी | DAHD द्वारा सीधे 8 वर्षों तक प्रति वर्ष 3% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। |
| क्रेडिट गारंटी कवर | पात्र MSMEs के लिए 'NAB संरक्षण ट्रस्ट' के माध्यम से ऋण राशि का 25% तक क्रेडिट गारंटी कवर। |
| कुल ऋण अवधि | पुनर्भुगतान की कुल अवधि 10 वर्षों तक। |
मोरेटोरियम अवधि |
ऋण देने वाली संस्था के आधार पर, मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 वर्षों तक की छूट अवधि (ग्रेस पीरियड)। |
पात्र लाभार्थी और लक्षित गतिविधियां
कौन आवेदन कर सकता है?
- व्यक्तिगत उद्यमी और निजी कंपनियाँ।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)।
- किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और सेक्शन 8 (गैर-लाभकारी) कंपनियाँ।
- डेयरी सहकारी समितियाँ, राज्य सहकारी संघ और स्वयं सहायता समूह (SHGs)।
डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
लिक्विड मिल्क प्लांट, चिलिंग हब, और मिल्क पाउडर, पनीर व चीज़ बनाने वाली उत्पादन लाइनें लगाना।
- मांस प्रसंस्करण अवसंरचना:- आधुनिक बूचड़खाने (abattoirs), कोल्ड रूम और मांस प्रसंस्करण सुविधाएं।
- पशु आहार निर्माण:- व्यावसायिक पशु आहार निर्माण संयंत्र, बाईपास प्रोटीन उत्पादन, और खनिज मिश्रण (mineral mixture) इकाइयां।
- नस्ल सुधार अवसंरचना:- उच्च उपज देने वाले पशुओं के लिए व्यावसायिक 'ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म' (BMFs) स्थापित करना।
- वेस्ट-टू-वेल्थ (अपशिष्ट से धन) प्रबंधन:- पशुओं के गोबर को बायो-CNG, जैविक खाद और कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) में बदलना।
- पशु चिकित्सा दवा और वैक्सीन इकाइयां:- पशु चिकित्सा दवाओं और डायग्नोस्टिक्स के लिए उत्पादन लाइनें स्थापित करना।
डेयरी और पशुधन परियोजनाओं के लिए प्रमुख उपकरण
animal husbandry infrastructure development fund (AHIDF) के तहत डेयरी कलेक्शन या दूध निकालने के कार्यों के लिए, प्रमाणित और 'फूड-ग्रेड' (खाद्य-सुरक्षित) उपकरण खरीदना बहुत महत्वपूर्ण है।
बल्क मिल्क कूलर (BMCs):- ग्रामीण कलेक्शन पॉइंट पर ही दूध को 4°C तापमान पर रखकर उसकी ताजगी बनाए रखने के लिए आवश्यक। अल्फा टेक SS304 बल्क मिल्क कूलर (500L–1000L क्षमता) या डेल्मर (DELMER) 1000L बल्क मिल्क कूलर जैसे हैवी-ड्यूटी मॉडल, खाद्य स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करते हैं।
कमर्शियल मिल्किंग सिस्टम:- ऑटोमेटेड सिस्टम अपनाने से लेबर कॉस्ट कम होती है और बैक्टीरिया की संख्या भी कम बनी रहती है। प्रॉम्प्ट डबल बकेट मिल्किंग मशीन जैसे पोर्टेबल सेटअप, या डेल्मर फ्लोर माउंटेड फोर बकेट सिस्टम जैसे फिक्स्ड कमर्शियल विकल्प, मध्यम से बड़े पशु झुंडों के लिए दूध निकालने की प्रक्रिया को आसान और सुव्यवस्थित बनाते हैं।
लोन और सब्सिडी (Subvention)
डिजिटल पंजीकरण:- आधिकारिक पोर्टल (ahidf.udyamimitra.in) पर जाएं और अपने बिजनेस का पंजीकरण करें।
DPR और दस्तावेज जमा करना:- एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करें, जिसमें भूमि रिकॉर्ड, मशीनरी की लागत, वित्तीय व्यवहार्यता (financial feasibility), सिविल प्लान और पर्यावरण संबंधी NOC शामिल हों। पूरे दस्तावेजों (dossier) को पोर्टल पर अपलोड करें।
बैंक समीक्षा और मंजूरी:- आवेदन को आगे भेजा जाता है। आवेदक द्वारा चुने गए बैंक को आवेदन भेजा जाता है। बैंक सैंक्शन लेटर (मंजूरी पत्र) जारी करने से पहले तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय अनुपात (DSCR/IRR) और क्रेडिट हिस्ट्री की जांच करता है।
सबवेंशन और वितरण:- लोन मंजूर होने के बाद, राशि किश्तों में जारी की जाती है। 3% ब्याज सबवेंशन (छूट) DAHD की नोडल प्रक्रिया के माध्यम से अपने आप लोन खाते में जमा कर दी जाती है।
मुख्य शर्तें और पात्रता मानदंड
- वित्तीय व्यवहार्यता (Financial Viability):- प्रस्तावित परियोजना के वित्तीय अनुमान सकारात्मक होने चाहिए, जिसमें एक अच्छा 'डेट सर्विस कवरेज रेशियो' (DSCR) और 'इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न' (IRR) शामिल हो।
- सिबिल (CIBIL) और क्रेडिट स्कोर:- आवेदकों का क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए और किसी भी वित्तीय संस्थान के साथ लोन डिफॉल्ट का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
- भूमि और कानूनी बाधाओं से मुक्ति:- आवेदक के पास ऐसी भूमि होनी चाहिए जो किसी भी कानूनी बाधा या देनदारी से मुक्त हो (यह भूमि आवेदक के स्वामित्व में हो सकती है, या परियोजना की अवधि के लिए एक वैध, पंजीकृत दीर्घकालिक लीज समझौते के तहत हो सकती है)।
- वैधानिक मंजूरियां:- लोन की कोई भी किस्त जारी होने से पहले, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB), स्थानीय नगर निकाय/पंचायत अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों (जैसे FSSAI) से औपचारिक मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है।
पात्रता का दायरा: परियोजनाएं और परिसंपत्ति अवसंरचना (Infrastructure)
AHIDF के तहत मिलने वाली फंडिंग में पशुधन और कृषि-व्यवसाय से जुड़ी कई तरह की परियोजनाएं शामिल हैं:
डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन (Value Addition) अवसंरचना
नए लिक्विड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना या मौजूदा सुविधाओं का विस्तार। चीज़, मक्खन, पनीर, कंडेंस्ड मिल्क, व्हे पाउडर (whey powder) का उत्पादन, औरगाँव-स्तर के कलेक्शन सेंटरों पर दूध को ठंडा करने वाले हब (मिल्क चिलिंग हब)।
मीट प्रोसेसिंग और वैल्यू-एडिशन (मूल्य-वर्धन) सुविधाएं
आधुनिक और स्वच्छ बूचड़खानों (abattoirs) और इंटीग्रेटेड मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना। पोल्ट्री, भेड़, बकरी और मवेशियों के मांस के लिए कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। 'रेडी-टू-ईट' (तुरंत खाने योग्य) और 'रेडी-टू-कुक' (पकाने के लिए तैयार) मीट उत्पादों के लिए प्रोसेसिंग लाइनें।
पशु आहार (Animal Feed) निर्माण इकाइयाँ
मवेशियों, पोल्ट्री और छोटे जुगाली करने वाले जानवरों (जैसे भेड़ और बकरी) के लिए कमर्शियल फीड मिलें लगाना। 'बायपास प्रोटीन' उत्पादन इकाइयाँ, मिनरल मिक्सचर प्लांट, और साइलेज (चारे) के उत्पादन की सुविधाएँ।
कमर्शियल ब्रीड मल्टिप्लिकेशन फार्म (BMF)
हाई-टेक पशु प्रजनन केंद्र, जहाँ उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता (HGM) वाले कम से कम 200 दुधारू पशु रखे जा सकें। 'सेक्स-सॉर्टेड सीमेन' (लिंग-निर्धारित वीर्य) तकनीक और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) प्रयोगशालाओं को शामिल करना।
'वेस्ट-टू-वेल्थ' (कचरे से कमाई) और सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर
पशुओं के गोबर और तरल कचरे को बायो-CNG, कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) और उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद में बदलने वाली प्रोसेसिंग इकाइयाँ। पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के निर्माण केंद्रों, तथा डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण।
स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
- प्रोजेक्ट की तैयारी और DPR बनाना
एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करें, जिसमें प्रोजेक्ट की आर्थिक व्यवहार्यता (economic viability), निर्माण कार्य, मशीनरी का विवरण, ज़मीन का लेआउट, मार्केटिंग रणनीतियाँ, अनुमानित कैश फ्लो, और निवेश पर रिटर्न मिलने की समय-सीमा (पेबैक पीरियड) शामिल हो।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
आधिकारिक AHIDF डिजिटल पोर्टल ([ahidf.udyamimitra.in](https://ahidf.udyamimitra.in)) पर जाएं। एक नए आवेदक के रूप में रजिस्टर करें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे कि जमीन के दस्तावेज/लीज एग्रीमेंट, ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण (मौजूदा इकाइयों के मामले में, पिछले 3 वर्षों के), GST रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, KYC दस्तावेज और अपना DPR।
- बैंक का चयन और मूल्यांकन
पोर्टल पर आवेदन करते समय, अपनी पसंद का बैंक (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, RRB, या NCDC) चुनें। पोर्टल आपके आवेदन को डिजिटल रूप से चुने गए बैंक की शाखा को भेज देगा। इसके बाद, बैंक औपचारिक स्वीकृति पत्र (सैंक्शन लेटर) जारी करने से पहले तकनीकी, वित्तीय और क्रेडिट मूल्यांकन करेगा।
- ऋण वितरण और सबवेंशन (ब्याज सहायता) सक्रिय करना।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर होने और मॉर्गेज (गिरवी) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, बैंक निर्माण कार्यों और उपकरणों की डिलीवरी के चरणों (माइलस्टोन्स) के अनुसार किश्तों में धनराशि जारी करता है। DAHD पोर्टल के माध्यम से आपके ऋण खाते पर नज़र रखता है और आपके ब्याज के बोझ को कम करने के लिए 3% ब्याज सबवेंशन (ब्याज सहायता) की राशि सीधे आपके खाते में जमा कर देता है।
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