डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS) भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत 'पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग' (DAHD) — जिसे अब 'पशुपालन और डेयरी विभाग' कहा जाता है — द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण केंद्रीय योजना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/NABARD) के माध्यम से पूरे देश में लागू की गई इस योजना का उद्देश्य भारत के असंगठित डेयरी क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ स्वरोजगार पैदा करना और दूध के संग्रहण, ठंडा करने (चिलिंग), प्रसंस्करण और परिवहन के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना था।
(Official- DEDS वित्तीय वर्ष 2020–21 तक एक प्रमुख पूंजी सब्सिडी योजना के रूप में सफलतापूर्वक संचालित हुई। बाद में इसे बंद कर दिया गया और अन्य व्यापक योजनाओं में मिला दिया गया जिनमें मुख्य रूप से 'पशुपालन अवसंरचना विकास कोष' (AHIDF) और 'डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' (NPDD) शामिल हैं। फिर भी भारत में कृषि वित्त का अध्ययन करने वाले डेयरी उद्यमियों, शोधकर्ताओं और परियोजना योजनाकारों के लिए DEDS की संरचना, सब्सिडी के पैटर्न और नाबार्ड की फंडिंग प्रक्रिया को समझना आज भी प्रासंगिक है।)
शुरुआत की तारीख, पृष्ठभूमि और कुल आवंटन
मूल रूप से 2005–06 में 'डेयरी वेंचर कैपिटल स्कीम' (DVCS) के रूप में शुरू की गई इस पहल को पुनर्गठित किया गया और 1 सितंबर 2010 को आधिकारिक तौर पर 'डेयरी उद्यमिता विकास योजना' (DEDS) के रूप में लॉन्च किया गया।
नोडल एजेंसी:- भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD)।
कार्यान्वयन एजेंसी:- नाबार्ड (NABARD) ने केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य किया। इसने वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs), सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (SCARDBs) के माध्यम से 'बैक-एंडेड' (बाद में मिलने वाली) पूंजी सब्सिडी के वितरण में मदद की।
फंडिंग और बजट आवंटन:- इस योजना को पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक बजट आवंटन मॉडल के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था। अपने एक दशक लंबे सक्रिय कार्यकाल के दौरान DEDS ने हज़ारों करोड़ रुपये की पूंजी सहायता प्रदान की जिससे पूरे भारत में 4 लाख से अधिक छोटे डेयरी इकाइयों को मदद मिली।
मुख्य उद्देश्य
DEDS को ग्रामीण दुग्ध आपूर्ति श्रृंखला (milk supply chain) में मौजूद संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह बैंक ऋण और प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन दोनों प्रदान करता है
उद्यमिता को बढ़ावा देना:- ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, छोटे किसानों और स्वयं-सहायता समूहों को व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग और प्रसंस्करण (processing) इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
बेहतर आनुवंशिक नस्लों (high-genetic stock) का संरक्षण:- अच्छी गुणवत्ता वाली बछिया/पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से पालन-पोषण सुनिश्चित करना ताकि समय से पहले उनके वध को रोका जा सके और नस्ल की उच्च गुणवत्ता बनी रहे।
दुग्ध प्रबंधन का आधुनिकीकरण:- दूध इकट्ठा करने के पारंपरिक तरीकों से हटकर, स्वच्छ, स्वचालित (automated) और तापमान-नियंत्रित प्रणालियों को अपनाना।
उत्पादों में विविधता लाना:- स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण को बढ़ावा देना ताकि अधिक मूल्य वाले डेयरी उत्पाद (जैसे पनीर, घी, मक्खन और पेड़ा) तैयार किए जा सकें।
'डोरस्टेप' कोल्ड चेन स्थापित करना:- दूध को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन, बल्क मिल्क कूलर और रिटेल आउटलेट्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
वित्तीय संरचना और नाबार्ड (NABARD) सब्सिडी प्रणाली
Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) को 'बैक-एंडेड कैपिटल सब्सिडी मॉडल' (back-ended capital subsidy model) के आधार पर डिज़ाइन किया गया था और इसका संचालन नाबार्ड (NABARD) द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को लोन डिफॉल्ट (loan default) के जोखिम से बचाना है और साथ ही कर्ज लेने वालों पर कर्ज के वास्तविक बोझ को कम करना है।
वित्तीय योगदान का विवरण
उद्यमी का मार्जिन (इक्विटी): कुल परियोजना लागत का कम से कम 10%।
बैंक टर्म लोन: परियोजना लागत का 40% से 65% के बीच (यह सब्सिडी श्रेणी पर निर्भर करता है)।
नाबार्ड (NABARD) कैपिटल सब्सिडी
सामान्य श्रेणी (General Category):- स्वीकृत परियोजना लागत का 25% (विभिन्न घटकों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमाएं लागू होंगी)।
SC/ST श्रेणी और ST क्षेत्र:- स्वीकृत परियोजना लागत का 33.33% (इसमें भी विभिन्न घटकों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमाएं लागू होंगी)।
'बैक-एंडेड सब्सिडी' कैसे काम करती थी
'फ्रंट-एंडेड सब्सिडी' (जिसमें खरीदारी के समय ही लाभ मिल जाता है) के विपरीत DEDS में एक सख्त 'बैक-एंडेड' प्रक्रिया अपनाई जाती थी
नाबार्ड (NABARD) द्वारा मंजूर की गई सब्सिडी की राशि सीधे उस बैंक को भेज दी जाती थी, जिसने लोन दिया था।
बैंक इस राशि को कर्ज लेने वाले व्यक्ति के नाम पर खोले गए एक 'रिज़र्व फंड अकाउंट' में जमा कर देता था। सब्सिडी वाले हिस्से पर बैंक कोई ब्याज नहीं लेता था। जब कर्ज लेने वाला व्यक्ति, तय समय-सारणी के अनुसार लोन के उस हिस्से का भुगतान कर देता था जिस पर सब्सिडी नहीं थी, तब रोकी गई सब्सिडी की राशि को लोन की आखिरी किस्तों में समायोजित (एडजस्ट) कर दिया जाता था।
योजना के मुख्य घटक और वित्तीय सीमाएं
इस योजना में डेयरी की पूरी वैल्यू चेन शामिल थी जिसमें पशुओं की खरीद से लेकर खुदरा मार्केटिंग तक के सभी चरण आते थे
पात्रता मानदंड और मुख्य दिशा-निर्देश
विभिन्न क्षेत्रों में इस योजना की व्यापक पहुंचगैर-सरकारी संगठन (NGOs)।
प्रति घटक एक बार लाभ:- कोई व्यक्ति या समूह इस योजना के तहत कई अलग-अलग घटकों के लिए सब्सिडी का दावा कर सकता है लेकिन किसी एक घटक के लिए सहायता केवल एक बार ही प्राप्त की जा सकती है।
पारिवारिक स्वामित्व के नियम: एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य अलग-अलग डेयरी इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते ये इकाइयां अलग-अलग स्थानों पर हों और उनका बुनियादी ढांचा भी अलग हो (फार्मों के बीच कम से कम 500 मीटर की भौतिक दूरी होनी चाहिए)।
लक्ष्यित पशु:- दुधारू पशुओं के लिए फंडिंग केवल अधिक दूध देने वाली संकर (क्रॉसब्रेड) गायों, प्रमाणित देसी नस्लों (जैसे- गिर, साहीवाल, राठी, थारपारकर), या उन्नत मुर्रा/नीली-रावी भैंसों के लिए ही उपलब्ध है।
ऋण चुकौती अनुसूची:- ऋण चुकाने की अवधि 3 से 7 वर्ष के बीच है। इसमें डेयरी फार्मों के लिए 3 से 6 महीने का ग्रेस पीरियड (मोरेटोरियम) और बछड़ा पालन इकाइयों के लिए 3 साल तक का ग्रेस पीरियड मिल सकता है।
परियोजनाएं कैसे शुरू की गईं (आवेदन प्रक्रिया)
परियोजना तैयार करना:- आवेदक को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करनी होती है जिसमें भूमि की उपलब्धता, पानी की सुविधा, चारे की योजना, पशुओं का स्रोत, मशीनरी की लागत और वित्तीय व्यवहार्यता (कैश फ्लो स्टेटमेंट) का विवरण देना होता है।
बैंक में जमा करना:- आवेदन सीधे किसी स्थानीय कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), या सहकारी बैंक में जमा किया जाता है।
बैंक द्वारा मूल्यांकन और मंजूरी:- बैंक तकनीकी व्यवहार्यता, मार्जिन योगदान और क्रेडिट स्कोर (CIBIL) की जांच करता है। मंजूरी मिलने पर, बैंक एक औपचारिक स्वीकृति पत्र (सैंक्शन लेटर) जारी करता है और ऋण की पहली किस्त जारी करता है।
नाबार्ड (NABARD) पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी का दावा:- बैंक ऋण स्वीकृति का विवरण नाबार्ड के समर्पित पोर्टल पर अपलोड करता है। नाबार्ड इस दावे को प्रोसेस करता है और सब्सिडी की राशि सीधे बैंक के रिज़र्व फंड खाते में ट्रांसफर कर देता है।
सक्रिय योजना के विकल्प (जहाँ डेयरी उद्यमी आज आवेदन कर सकते हैं)
चूंकि DEDS के तहत अब नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए डेयरी परियोजनाओं के लिए सरकारी सहायता चाहने वाले व्यक्ति, सहकारी समितियां और कॉर्पोरेट संस्थाएं अन्य सक्रिय योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं
पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF): इसके तहत डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट, बल्क मिल्क कूलर, पशु आहार निर्माण इकाइयां और कमर्शियल ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म स्थापित करने के लिए 8 साल तक 3% ब्याज सब्सिडी, 90% तक बैंक ऋण और NAB Sanrakshan के माध्यम से 25% क्रेडिट गारंटी दी जाती है।
राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD):- यह राज्य स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करने, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और दूध संग्रहण केंद्रों पर डिजिटल दूध परीक्षण उपकरण उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):- इसके तहत पशुओं के दैनिक आहार, चारे और पशु चिकित्सा संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए रियायती ब्याज दरों (प्रभावी रूप से 4% वार्षिक) पर 'रिवॉल्विंग वर्किंग कैपिटल' ऋण (बिना किसी गारंटी/कोलैटरल के ₹2 लाख तक) दिया जाता है।
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