समृद्धि की ओर एक किसान की यात्रा

भारत में किसानों की आय बढ़ाना एक जटिल चुनौती है। जिसमें फसल उत्पादन, बाजार की सही जानकारी, सरकारी की नीतियाँ, वर्तमान तकनीक, ग्रामीण बुनियादी ढाँचा और विविधीकरण जैसे विभिन्न आयामों को संबोधित किया जाता है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएँ शुरू की हैं और ये प्रयास कुछ प्रमुख आयामों के इर्द-गिर्द संरचित हैं। भारत में किसानों की आय में वृद्धि सरकार और कृषि हितधारकों दोनों के लिए एक प्राथमिकता है क्योंकि खेती आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए एक प्राथमिक आजीविका बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की उत्पादकता बढ़ाना, आय स्थिरता रखना और समग्र आर्थिक स्थितियों को प्रभावित किये बिना जारी रखना आमदनी में एक चुनौती बनी हुई हैं। यहां भारत में किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्तमान परिदृश्य, चुनौतियों और प्रस्तावित योजनाओं और कार्यों पर चर्चा की गई है। भारतीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती से परे नवाचार और एक नई रणनीति की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित कुछ विशिष्ट और रचनात्मक तरीके हैं जो किसान अपने राजस्व को बढ़ावा दे सकते हैं

भारत में किसानों की आय बढ़ाना

भारत में किसानों की आय बढ़ाना ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करने, गरीबी कम करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। भारत में कृषि लगभग 50% कार्यबल को रोजगार देती है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17-18% का योगदान देती है। इस तथ्य के बावजूद कि हाल के वर्षों में समग्र अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा लगातार घट रहा है। भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। जिससे उनकी आय के स्तर को ऊपर उठाना प्राथमिकता बन गई है।

गाँव में किसान रहते है। वह अपनी मेहनती, ईमानदार और अपनी ज़मीन से जुड़कर आमदनी पैदा करते है। हर मौसम में किसान खेत की मिट्टी जोतता है, बीज बोता है, बारिश के लिए प्रार्थना करता और अच्छी फसल की उम्मीद करता है। लेकिन चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, वह जो कमाता है वह उसके परिवार को खिलाने और कर्ज चुकाने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त होता है। सदियों से किसान इसी तरह से जीवन यापन कर रहा है। खास तौर पर खराब मानसून के बाद निराश होकर अपने खेत के किनारे बैठकर वह खुद विचार करता है की कमाई के "कोई बेहतर तरीका होना चाहिए जिससे अतिरिक्त कमाई की जा सके," गाँव में किसान की आय बढ़ाने में एक कृषि अधिकारी आपकी मदद कर सकते है। "आपको बस थोड़ा और समझदारी से खेती करने की ज़रूरत है, न कि सिर्फ़ कड़ी मेहनत करने की।" उनके साथ मिलकर अपने बदलाव की यात्रा शुरू कर सकते है यह पूरे गाँव के लिए उपयोगी हो सकता है।

• सही फसल का चुनाव करें।

आपको फसल विविधीकरण के बारे में जानना चाहिए। “आप हर साल सिर्फ़ चावल और गेहूँ बोते हैं,” “लेकिन इनके लिए बाज़ार में कीमतें कम और अनिश्चित हैं। क्यों न सब्ज़ियाँ, फल या जड़ी-बूटियाँ जैसी उच्च-मूल्य वाली फसलें उगाने की कोशिश करें जिनकी माँग है?” किसान ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर टमाटर और हरी मिर्च लगाने की कोशिश करें। आपको आश्चर्य होगा कि उसी ज़मीन पर गेहूँ से होने वाली कमाई की तुलना में मुनाफ़ा दोगुना से भी ज़्यादा हो सकता है।

• बेहतर तकनीक सीखना

इसके बाद आप आधुनिक खेती की तकनीक से परिचित हों। जिसमे किसान ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद और कीट जाल का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इन छोटे-छोटे बदलावों ने खेत की लागत कम करने और उपज बढ़ाने में मदद होगी। इसके साथ ही स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और YouTube चैनलों से भी जोड़ा जा सकता है, जहाँ प्राकृतिक खेती, फसल चक्र और मृदा परीक्षण के बारे में सीखा जा सकता है। जैविक खेती में बदलाव से न केवल मिट्टी की सेहत में सुधार हो सकता है, बल्कि नए अवसर भी खुल सकते हैं। प्रमाणित जैविक उत्पादों को प्रीमियम मूल्य पर बेचा जा सकता है। भारत में जैविक खेती का क्षेत्र 20-25% सालाना की दर से बढ़ रहा है 2022 में भारत के जैविक बाजार का मूल्य ₹9,000 करोड़ से अधिक था। किसान जैविक फल, सब्जियाँ और दालें उगा सकते हैं और इंडिया ऑर्गेनिक या एनपीओपी (राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम) के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। जैविक उत्पादों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में मजबूत मांग है।

• प्रौद्योगिकी और मौसम ऐप का उपयोग करना

किसान एक बेसिक स्मार्टफोन की मदद से मौसम का पूर्वानुमान देखना, बाजार की कीमतों की जानकारी और यहाँ तक कि कृषि प्रक्रियाओं पर ट्यूटोरियल देखना सीखें। किसानों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो, जहाँ सुझावों का आदान-प्रदान किया जा सकता है और एक-दूसरे को बीमारियों या समस्याहों से आगाह किया जा सकता है।

• समझदारी से बेचना

जहाँ पहले आप अपनी उपज एक बिचौलिए को बेचते थे जो बीच में बड़ा हिस्सा लेता था। किसान उत्पादक संगठन (FPO) में शामिल होकर किसान सीधे शहरों और सुपरमार्केट में सब्जियाँ बेची जा सकती है। इससे बिचौलियों को हटाकर अधिक कमाई की जा सकती है। आप स्थानीय किसानों के बाजारों और यहाँ तक कि ऑनलाइन भी बेचना शुरू कर सकते है। एक डिलीवरी स्टार्टअप के साथ साझेदारी करे जो “खेत से ताज़ी” सब्जियाँ बेचता हो।

• मूल्य संवर्धन(कीमत जोड़े)

विचार करें की क्या आप अपने फसल उत्पादन से कोई उपयोगी सामान बना सकते है जैसे अपने अतिरिक्त आमों से अचार बनाया जाए या आलू से चिप्स या कोई मसाले वाली फसल?” साथ मिलकर एक छोटी सी घरेलू इकाई शुरू करें। धीरे-धीरे आपके मसालेदार आम के अचार और मिर्च पाउडर मसाले आस-पास के शहरों में लोकप्रिय हो सकते है। अब सिर्फ़ कच्चे उत्पाद बेचने के बजाय आप मूल्य संवर्धन कर रहे है और ज़्यादा पैसे कमा रहे है। मूल्य-वर्धित उत्पादों में अधिक लाभ मार्जिन होता है और वे कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। स्थानीय बाज़ारों के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी नए राजस्व स्रोत प्रदान करते हैं। भारत का प्रसंस्कृत खाद्य बाजार 2020 में ₹5 लाख करोड़ से अधिक का था, और इसके सालाना 10-15% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो कृषि प्रसंस्करण में किसानों के लिए महत्वपूर्ण अवसरों का संकेत देता है। आम उगाने वाला किसान आम का गूदा या बोतलबंद जूस बना सकता है, जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है और कच्चे फल बेचने की तुलना में इसकी कीमत भी अधिक होती है।

• कृषि-इनपुट आपूर्ति और कृषि सेवाएँ- 

किसान अन्य स्थानीय किसानों को कृषि इनपुट या सेवाएँ प्रदान करके अपनी आय में विविधता ला सकते हैं। इसमें बीज, उर्वरक, मशीनरी (जैसे, ट्रैक्टरों की कस्टम हायरिंग) बेचना या प्रशिक्षण देने जैसे कार्य कर सकते है। इससे अतिरिक्त आय के स्रोत बनते हैं और ऐसी तकनीकों और सेवाओं तक पहुँच मिलती है जो अन्य किसानों की पहुँच से बाहर हो सकती हैं। सरकारी योजनाओं के तहत स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर किसानों को शुल्क के बदले आधुनिक कृषि उपकरण प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं, जिससे कृषि दक्षता में सुधार हुआ है और लागत कम हुई है। आधुनिक मशीनरी का उपयोग करने वाला किसान पड़ोसी किसानों को कस्टम जुताई, कटाई या बीज बोने जैसी सेवाएँ दे सकता है।

• सरकारी सहायता प्राप्त करना

कृषि अधिकारी की मदद से किसान एक छोटा ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकारी सब्सिडी और कम ब्याज वाले ऋण के लिए आवेदन कर सकते है। किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते है जिसने आपको खराब मौसम की स्थिति में सुरक्षा प्रदान होगी। आपके गाँव के कई किसान इन योजनाओं के बारे में नहीं जानते है। इसलिए आप दूसरों की मदद करना शुरू करें।

• मछली पालन और जलीय कृषि

भारत में मछली पालन (जलीय कृषि) एक तेजी से लोकप्रिय गतिविधि है, खासकर उन राज्यों में जहां प्रचुर मात्रा में जल संसाधन हैं। जलीय कृषि आय में उल्लेखनीय वृद्धि प्रदान करती है, खासकर जब इसे बहु-उपयोग वाले खेतों में फसल की खेती के साथ जोड़ा जाता है। मछली पालन अपेक्षाकृत कम निवेश वाली गतिविधि है, जिसमें उच्च रिटर्न मिलता है, खासकर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में। भारत दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और जलीय कृषि क्षेत्र में सालाना 10-12% की वृद्धि होने का अनुमान है। किसान तालाबों या टैंकों में तिलापिया, झींगा, या कैटफ़िश जैसी मछलियाँ पाल सकते हैं, जिससे पारंपरिक कृषि के साथ-साथ आय का एक अतिरिक्त स्रोत जुड़ जाता है।

• बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलें

फूल, फल, सब्जियाँ या औषधीय पौधे जैसी उच्च मूल्य वाली फसलें उगाना पारंपरिक अनाज या दालों की तुलना में ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से व्यवहार्य है जहाँ पानी की उपलब्धता अधिक है या जलवायु परिस्थितियाँ विशेष हैं। उच्च मूल्य वाली फसलों को अक्सर अधिक गहन प्रबंधन की आवश्यकता होती है, लेकिन वे बहुत अधिक लाभ दे सकती हैं। वे आय धाराओं में विविधता लाने का एक तरीका भी प्रदान करते हैं।भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, और उच्च मूल्य वाली बागवानी फसल का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, 2020-21 में बागवानी उत्पादों का निर्यात ₹54,000 करोड़ तक पहुंच गया है। सान केसर, मशरूम, मसाले (जैसे वेनिला या इलायची), या जरबेरा फूल जैसी फसलें उगा सकते हैं।

• मधुमक्खी पालन (एपिकल्चर)

मधुमक्खी पालन, या एपीखेती, किसानों के लिए अत्यधिक लाभदायक उद्यम हो सकता है। यह न केवल फसलों के परागण को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि शहद और मोम से आय भी उत्पन्न करता है। शहद उत्पादन आय का एक अतिरिक्त स्रोत हो सकता है, और मधुमक्खी पालन परागण को बढ़ावा देकर अन्य फसलों की पैदावार में सुधार करने में भी मदद करता है। भारत सालाना लगभग 1.2 लाख टन शहद का उत्पादन करता है, और जैविक और प्रीमियम शहद उत्पादों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। किसान शहद उत्पादन के लिए छत्ते स्थापित कर सकते हैं, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च मांग वाला उत्पाद है।

• सौर ऊर्जा और खेत-आधारित बिजली उत्पादन

किसान अपने खेतों या अप्रयुक्त भूमि पर सौर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन करके सौर ऊर्जा के माध्यम से आय उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे बाद में ग्रिड को बेचा जा सकता है। ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम हो जाती है, अतिरिक्त बिजली बेचने से एक स्थिर आय मिलती है, और सिंचाई लागत कम करने में मदद मिलती है। कुसुम योजना का लक्ष्य 2022 तक 20 लाख सौर पंप स्थापित करना है, जिससे किसान बिजली पैदा कर सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। कुसुम योजना किसानों को सिंचाई के लिए सौर पंप लगाने और अतिरिक्त बिजली को पावर ग्रिड को बेचने की अनुमति देती है, जिससे आय उत्पन्न होती है।

• औषधीय पौधों और सुगंधित फसलों की खेती

अश्वगंधा, एलोवेरा, नीम, या हल्दी जैसे औषधीय पौधे और लैवेंडर या लेमनग्रास जैसी सुगंधित फसलें उगाना एक अत्यधिक लाभदायक उद्यम हो सकता है। इन फसलों के विशिष्ट बाजार हैं और ये प्रीमियम मूल्य प्राप्त कर सकती हैं, खासकर जैविक और स्वास्थ्य उत्पादों पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय बाजारों में। भारत औषधीय और सुगंधित पौधों के उत्पादन में वैश्विक नेता है, जिसका बाजार आकार 2021 में ₹50,000 करोड़ से अधिक है। किसान पारंपरिक चिकित्सा या प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले पौधे उगा सकते हैं और उन्हें दवा या स्वास्थ्य उद्योगों को बेच सकते हैं।

• वर्मीकल्चर (कृमि पालन)

वर्मीकल्चर, या कृमि पालन, जैविक खाद उत्पादन के लिए कृमियों के प्रजनन की प्रथा है। इस खाद को जैविक किसानों, नर्सरियों को बेचा जा सकता है, या किसान अपनी फसलों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मीकल्चर अपशिष्ट प्रबंधन और जैविक खेती के लिए एक पर्यावरण-अनुकूल समाधान प्रदान करता है, साथ ही आय का एक नया स्रोत भी बनाता है। भारत का जैविक उर्वरक बाजार तेजी से बढ़ रहा है, और वर्मीकल्चर को टिकाऊ खेती के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाता है। उदाहरण: किसान केंचुओं का प्रजनन करके वर्मीकम्पोस्ट बना सकते हैं, जो एक अत्यधिक प्रभावी जैविक खाद है।

• कृषि पर्यटन

किसान कृषि बाड़ों के माध्यम से आगंतुकों को अपने खेतों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। जिससे उन्हें कटाई, ग्रामीण जीवन और खेत से टेबल तक भोजन की यात्रा जैसी चीजें अनुभव हो सकती हैं। यह अतिरिक्त राजस्व के निर्माण में योगदान देता है और शहरी निवासियों को खेती के बारे में सिखाता है। उदाहरण के लिए, किसान जैविक खेती पर सेमिनार की मेजबानी कर सकते हैं, लोगों के लिए घर पर रहना आसान बना सकते हैं, या मेहमानों को फसल की फसल की मदद कर सकते हैं। कृषि-समुद्री डाकू अतिरिक्त राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर नहीं हैं। 2027 तक, भारतीय पर्यटन क्षेत्र को ₹15.24 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। जिसमें ग्रामीण और कृषि वातावरण तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, ग्रामीण पर्यटन हर साल 15-20% की गति से विस्तार कर रहा है।

• जैविक प्रमाणन और खेती

किसानों की आय पारंपरिक से जैविक खेती के लिए स्विच करने के लिए उच्च-मोंग जैविक बाजार का उपयोग करके काफी बढ़ सकती है। प्रीमियम मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए, किसान जैविक फलों, सब्जियों, मसालों और दालों की खेती कर सकते हैं और भारत जैविक या एनपीओपी (कार्बनिक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) जैसे संगठनों से प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं। घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में, जैविक उत्पाद अक्सर प्रीमियम कीमतों की कमान करते हैं। इसके अतिरिक्त, जैविक खेती मिट्टी की स्थिरता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। भारत कार्बनिक उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जिसमें 3.7 मिलियन हेक्टेयर से अधिक कार्बनिक प्रमाणन है। भारत में कार्बनिक उत्पादों के लिए बाजार 20-25% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जिसकी लागत 2022 में लगभग ₹9,000 करोड़ होगी।

• स्थिरता और सहयोग

समय के साथ गाँव बदल गया। किसानों ने उपकरण साझा किए, सहकारी समितियाँ बनाईं, और मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए एक साथ फसलें उगाईं। किसानों ने वर्षा जल संचयन किया, जैविक खेती की, और यहाँ तक कि कृषि-पर्यटन का भी स्वागत किया, जहाँ आगंतुक खेती सीखने और गाँव के घरों में रहने के लिए आते थे।

• आशा की फसल

तीन साल बाद आप अपने खेत पर गर्व से खडे होंगे। जिसमें अब कई तरह की फसलें, एक सौर ऊर्जा से चलने वाला पानी का पंप और एक छोटा सा शेड होगा जहाँ सहयोगी आपके अचार पैक करते है। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे होंगे। आपके पास बैंक में बचत होगी। और हर महीने ज्ञान साझा करने के लिए एक “किसान सम्मेलन” आयोजित कर सकते है।

आपके संघर्ष की कहानी दूर-दूर तक फैल कर अन्य किसानों को प्रेरणा देगी। इसलिए नहीं कि आपके पास ज़्यादा ज़मीन या पैसा है बल्कि इसलिए कि आपने सीखने, अनुकूलन करने और सहयोग करने के लिए अपना दिमाग खोल दिया था।

आय को प्रभावित करने वाली चुनौतियां

भारत की कृषि उत्पादकता वैश्विक मानकों से कम है। उदाहरण के लिए: - भारत में अनाज उत्पादकता लगभग 2.8 टन प्रति हेक्टेयर है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7.5 टन प्रति हेक्टेयर और चीन में 6 टन प्रति हेक्टेयर। फसलों के लिए संभावित और वास्तविक पैदावार जैसे कि चावल और गेहूं के बीच विसंगति विभिन्न स्थानों में 30% से 50% तक हो सकती है। समय के साथ भूमि होल्डिंग्स का औसत आकार में गिरावट आई है जिसमें 85% से अधिक किसान हैं 2 हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक हैं। यह पैमाने और समकालीन खेती के तरीकों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसके आवेदन को प्रतिबंधित करता है। भारत में औसत खेत का आकार 1.08 हेक्टेयर, कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, जो अन्य प्रमुख कृषि अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी छोटा है।

भारतीय किसानों को खराब सिंचाई की सुविधा, पुरानी खेती तकनीकों, गुणवत्ता के बीज, उर्वरकों और कीटनाशकों तक पहुंच और इनपुट के अकुशल उपयोग के कारण कम उत्पादकता का सामना करना पड़ता है। खेत में बेहतर बीज, उर्वरक और सिंचाई के साथ-साथ फसलों की HYV का उपयोग फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है। उदाहरण के लिए हरित क्रांति के बाद से गेहूँ की पैदावार में काफी सुधार हुआ है, लेकिन पुरानी खेती के तरीकों के कारण कई क्षेत्र अभी भी कम प्रदर्शन कर रहे हैं। 2020-21 में भारत की गेहूँ की पैदावार लगभग 3,500 किलोग्राम/हेक्टेयर थी, जबकि इसकी तुलना में, यू.एस. जैसे देशों ने 3,500-5,000 किलोग्राम/हेक्टेयर की उपज हासिल किया। कृषि में ड्रोन, सेंसर और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन ऐप जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग इनपुट को अनुकूलित करने और पैदावार में सुधार करने में मदद कर सकता है।भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अध्ययनों के अनुसार, भारत में सटीक खेती के उपयोग से पैदावार में 10-20% की वृद्धि हो सकती है।

भारतीय किसानों का एक बड़ा हिस्सा छोटे और खंडित भूमि होल्डिंग्स का मालिक है। जो पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और कुशल खेती प्रथाओं को सीमित करता है। इससे आधुनिक तकनीकों और प्रथाओं को अपनाना मुश्किल हो जाता है। भारत में किसान जलवायु परिवर्तन और बाढ़, सूखे और बेमौसम बारिश सहित अनियमित मौसम के पैटर्न के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, जिससे फसलें खराब हो जाती हैं और आय में अस्थिरता होती है। भारत की लगभग 60% खेती वर्षा पर निर्भर है और अनियमित वर्षा पैटर्न और सूखे ने कृषि उत्पादकता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बाजार की जानकारी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई किसानों को बिचौलियों द्वारा मूल्य अस्थिरता और शोषण का सामना करना पड़ता है जो उनकी आय को काफी कम कर सकता है। किसान अक्सर बिचौलियों की दया पर होते हैं, जो कमाई का एक बड़ा हिस्सा रखते हैं और मूल्य अस्थिरता के लिए असुरक्षित हैं। किसानों को केवल 30-40% उपज की खुदरा मूल्य का भुगतान किया जाता है। भारत में सिर्फ 10% किसानों के पास आधिकारिक बाजार और समर्थन के नेटवर्क तक पहुंच है। राष्ट्र में 1.7 करोड़ किसानों ने ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) की शुरुआत से मुनाफा कमाया है जिसने 1,000 से अधिक मंडियों को डिजिटल प्लेटफार्मों से जोड़ा है।

किसानों के लिए अनुकूल मूल्य निर्धारण की गारंटी देने के लिए, सरकार मुख्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) स्थापित करती है। बहरहाल, एमएसपी अभी भी कभी -कभी एक विवादास्पद विषय है; इस बारे में असहमति है कि क्या यह विनिर्माण की सही लागत के लिए जिम्मेदार है। 2020-21 में धान  के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल of 1,868 था, हालांकि फसल का उत्पादन करने की लागत लगभग ₹ 1,150 प्रति क्विंटल (पंजाब के लिए) थी। इसके लाभों के बावजूद, एमएसपी अभी भी कई किसानों द्वारा अपर्याप्त खरीद प्रक्रियाओं के कारण प्राप्त नहीं किया जाता है।

कई किसान अनौपचारिक स्रोतों से ऋण पर निर्भर करते हैं और ऋण चक्र में फंस जाते हैं, जो उनकी वित्तीय अस्थिरता को बढ़ाता है और संकट को बढ़ाता है। किसानों के लिए बीज, उर्वरकों, मशीनरी और सिंचाई प्रणालियों जैसे गुणवत्ता वाले इनपुट में निवेश करने के लिए उचित ऋण प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने किसानों को 2022 तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से 15 लाख करोड़ का ऋण दिया है। हालांकि, कई छोटे और सीमांत किसान अभी भी समय पर ऋण को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं। 2018 तक, लगभग 52% ग्रामीण परिवार ऋणग्रस्त थे, जिनका औसत ऋण लगभग 74,121 रुपये था। किसानों का ऋणग्रस्त होना एक महत्वपूर्ण कारक है जो बेहतर कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकी में निवेश करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कार्यक्रम का लक्ष्य किसानों को अपनी कृषि उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक ऋण देना है। 2021 तक 6 करोड़ केसीसी कार्ड वितरित किए गए हैं, जो कृषि आबादी के एक बड़े हिस्से को कवर करते थे। छोटे किसानों में अक्सर आधुनिक कृषि तकनीकों, यांत्रिकी और अनुसंधान तक पहुंच की कमी होती है, जो उत्पादकता में बाधा डालती है और उच्च आय के दायरे को सीमित करती है।

संबद्ध उद्योगों में विविधीकरण जैसे कि बागवानी, मत्स्य, पशुधन और मुर्गी पालन राजस्व को बढ़ावा देने में सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई किसानों के लिए, डेयरी गठन राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जिसमें 2021 में उत्पादित दूध का 200 मिलियन मीट्रिक टन 70 मिलियन से अधिक किसान डेयरी बनाने वाले उद्योग में काम करते हैं, जो ग्रामीण आय में पर्याप्त योगदान देता है। 2020 में, भारत में प्रसंस्कृत खाद्य बाजार का मूल्य 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक था और यह प्रत्येक वर्ष लगभग 10-15% की दर से विस्तार कर रहा है। सिंचाई प्रणालियों में वृद्धि जैसे कि स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई, फसल की पैदावार को बहुत बढ़ावा दे सकती है, विशेष रूप से सीमित पानी की आपूर्ति वाले क्षेत्रों में। भारत के क्रॉपलैंड का केवल 48 प्रतिशत वर्तमान में सिंचित है; शेष मानसून पर निर्भर करता है।

कटाई के बाद, नुकसान को कम किया जा सकता है और ग्रामीण सड़कों, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुधारों की मदद से बाजार की पहुंच बढ़ सकती है। प्रधान मंत्री ग्राम सदाक योजना (PMGSY) ने 2020 में लगभग 6 लाख किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया, जिसमें कई अलग -थलग क्षेत्रों को जोड़ा गया।

आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी कार्यक्रम

भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई नीतिगत उपाय, योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से सबसे उल्लेखनीय हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों और सुधारों को रखा है। महत्वपूर्ण पहल में हैं

1. ख़राब सिचाई सुविधा- यह सिंचाई कवरेज के विस्तार पानी की दक्षता बढ़ाने और वर्षा जल संग्रह को प्रोत्साहित करने के लक्ष्यों के साथ शुरू किया गया था। बढ़ती सिंचाई से फसल की पैदावार को बढ़ावा मिलेगा और मानसून पर निर्भरता कम हो जाएगी, जो दोनों आय बढ़ाएगी।
2. पीएम-किसान, या प्रधानमंत्री किसान सामन राह- 14 करोड़ से अधिक किसानों राष्ट्रव्यापी ने पीएम-फार्मर के 2019 लॉन्च से लाभान्वित किया है, जो योग्य किसानों को ₹ 6,000 सालाना  प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के लिए पूरा बजट 2023-24 में 68,000 करोड़ है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कार्यक्रम ने किसानों को तत्काल नकद हस्तांतरण देने में सहायता की है, जिसने उनकी वित्तीय भेद्यता को कम कर दिया है, विशेष रूप से संकट के समय के दौरान।
3. PMFBY, या प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना- PMFBY का लक्ष्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा लाई गई फसल की विफलता के मामले में किसानों को फसल बीमा देना है। विभिन्न राज्यों में, यह 50 से अधिक फसलों को कवर करता है। नेशनल फसल इंश्योरेंस पोर्टल (NCIP) रिपोर्ट करता है कि कार्यक्रम के लिए लगभग 50 मिलियन किसानों ने साइन अप किया है, जिसमें लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर भूमि शामिल है।किसानों को प्राकृतिक तबाही से प्रभावित करने में मदद करने के लिए, कार्यक्रम को 2016-2020 के दौरान दावों के रूप में 95,000 करोड़ के आसपास डिसक्चर किया गया।
4. PMFBY, या प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना- यह एक फसल बीमा कार्यक्रम है जो इस घटना में वित्तीय सहायता की पेशकश करके किसानों की आय की रक्षा करता है कि प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप फसलें विफल हो जाती हैं। इसका लक्ष्य किसानों की मौसम के खतरों के लिए संवेदनशीलता को कम करना है।
5. मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन (SHM): सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना** किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण करने और सही उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। किसानों को पोषक तत्वों के प्रबंधन और मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से स्वस्थ मिट्टी को बनाए रखने की सलाह मिलती है। वे उत्पादकता को बढ़ावा देने और परिणामस्वरूप मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सक्षम हैं। 2022 तक 10 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ था। 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमने बनाए हैं 2015 और 2021 के बीच जारी किए गए जिसमें भारतीय किसानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है।
6. एमएसपी, या न्यूनतम समर्थन मूल्य- यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को अपनी उपज के लिए एक गारंटीकृत मूल्य प्राप्त होता है, सरकार ने धीरे -धीरे चावल, गेहूं, दालों और तिलहन जैसे महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए एमएसपी उठाया है। 2022 में गेहूं के लिए MSP ₹ 2,015 प्रति क्विंटल, एक 10% से पहले एक वर्ष में वृद्धि हुई थी। उन्हें अपने राजस्व के लिए एक सुरक्षा जाल की पेशकश करके, एमएसपी खुले बाजार मूल्य निर्धारण में बूंदों के खिलाफ कीमतों को संरक्षित करने में किसानों की सहायता करना चाहता है।
7. कृषि के लिए राष्ट्रीय बाजार (ENAM)- ENAM एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है जो भारतीय मार्केटप्लेस के साथ किसानों को जोड़ता है, मूल्य पारदर्शिता प्रदान करता है, और बिचौलियों की आवश्यकता को कम करता है। किसानों को उच्च उपज कीमतों से लाभ होता है और परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि होती है।कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने ENAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) ऑनलाइन बाज़ार विकसित किया। किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके निरंतर, खुले और प्रतिस्पर्धी व्यवसाय में भाग लेने के लिए सक्षम करने के लिए, इसका लक्ष्य राष्ट्र के चारों ओर मौजूदा कृषि उत्पादन बाजार समितियों (एपीएमसी) को जोड़ना है।
8. 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना- 2017 में नीति आयोग द्वारा निर्धारित सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना था। इसका उद्देश्य 2016 से 2022 तक किसानों की आय में 10.4% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना था। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों का अनुमान है कि 2012 से 2018 की अवधि में किसानों की आय लगभग 4.1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है जो लक्ष्य और वास्तविक प्रगति के बीच अंतर को दर्शाता है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट (2020) में कहा गया है कि 2022 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसानों की वास्तविक आय वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता होगी, जिसके लिए उत्पादकता बढ़ाने, बेहतर मूल्य निर्धारण तंत्र और बेहतर बाजार पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।
9. उर्वरक सब्सिडी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)- सरकार उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करती है और उर्वरक वितरण में बेहतर लक्ष्यीकरण और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए DBT प्रणाली को लागू करती है। इससे किसानों के लिए इनपुट लागत कम होती है और शुद्ध आय बढ़ती है। केसीसी योजना किसानों को ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करती है, जिससे उन्हें बीज, उर्वरक और उपकरण जैसे इनपुट खरीदने में मदद मिलती है। इससे उनके नकदी प्रवाह में सुधार होता है और अनौपचारिक धन उधारदाताओं पर निर्भरता कम होती है।
10. कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा- सरकार कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देती है और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करती है, जिससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करने में मदद मिलती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।
11. आत्मनिर्भर भारत अभियान- इस पहल में ग्रामीण उद्योगों सहित कृषि क्षेत्र में छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए समर्थन शामिल है, जो किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा कर सकते हैं।

निजी क्षेत्र और किसान भागीदारी

सरकारी योजनाओं के अलावा, निजी क्षेत्र की भागीदारी किसानों की आय में सुधार करने में महत्वपूर्ण रही है।आईटीसी, रिलायंस और अन्य जैसी कंपनियों ने इसमें भाग लिया हैअनुबंध खेती में निवेश, किसानों को सुनिश्चित बाजार और उनकी उपज के लिए उच्च मूल्य प्रदान करना। यह प्रौद्योगिकी, इनपुट और विशेषज्ञ मार्गदर्शन तक पहुंच भी सुनिश्चित करता है। स्टार्ट-अप और तकनीकी कंपनियां कृषि उत्पादकता बढ़ाने, इनपुट लागत कम करने और बाजारों तक पहुंच में सुधार करने के लिए समाधान विकसित कर रही हैं। किसानों को स्मार्ट खेती समाधान प्रदान करने के लिए AI, ड्रोन और IoT जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

FPO सहकारी समितियाँ हैं जो किसानों को संसाधन जुटाने, बाजार तक पहुँच में सुधार करने और बेहतर कीमतों पर बातचीत करने में मदद करती हैं। FPO किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों और तकनीकों को अपनाने में भी मदद करते हैं। निंजाकार्ट, बिगबास्केट और अन्य जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने किसानों के लिए पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को दरकिनार करते हुए उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ना और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करना आसान बना दिया है।

सूखा-सहिष्णु, कीट-प्रतिरोधी और बाढ़-प्रतिरोधी फसल किस्मों को विकसित करने से किसानों को बदलते मौसम पैटर्न से निपटने में मदद मिल सकती है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)** जलवायु-लचीली कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने पर काम कर रहा है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक काम करने की आवश्यकता है कि ये प्रथाएँ सबसे कमज़ोर किसानों तक पहुँचें।

किसानों को नई तकनीकों, प्रथाओं और बाज़ार के रुझानों के बारे में बेहतर जानकारी की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और आत्मा (कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी) क्षमता निर्माण पर काम कर रही हैं। कृषि मंत्रालय के एक अध्ययन के अनुसार, लगभग 50% भारतीय किसानों के पास प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुँच है, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्से के पास अभी भी आधुनिक कृषि शिक्षा तक उचित पहुँच नहीं है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 में भारतीय किसानों की औसत मासिक आय लगभग ₹10,218 थी, जो विभिन्न क्षेत्रों में काफी भिन्न होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिवारों की आय अक्सर गैर-कृषि परिवारों की तुलना में कम होती है, जिसमें छोटे, मध्यम और बड़े किसानों के बीच पर्याप्त असमानता होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि लगभग 3.4% प्रति वर्ष रही है, लेकिन यह किसानों की आय में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो मानसून और वैश्विक कमोडिटी कीमतों पर बहुत अधिक निर्भर है।

आय बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियाँ

किसानों की आय को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए, भारत को निम्नलिखित दीर्घकालिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

• सिंचाई और जल प्रबंधन में सुधार

सरकार को सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने और पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ड्रिप सिंचाई जैसी जल-कुशल तकनीकों को बढ़ावा देने में निवेश करना चाहिए।

• विविध खेती को बढ़ावा देना

किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों, पशुधन, बागवानी और कृषि वानिकी में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना पारंपरिक मोनोकल्चर खेती की तुलना में अधिक लाभ दे सकता है।

• स्थायित्व और जैविक खेती

जैविक खेती, एकीकृत कीट प्रबंधन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने से न केवल पैदावार बढ़ सकती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग को भी पूरा किया जा सकता है।

• कौशल विकास और विस्तार सेवाएँ

किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों, वित्तीय साक्षरता और बाजार की जानकारी पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना उत्पादकता और आय में सुधार की कुंजी है।

• किसान कल्याण कार्यक्रम

यह सुनिश्चित करना कि कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जाती हैं, जिसमें किसानों के लिए पेंशन योजनाएं, बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शामिल हैं, उनकी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को बढ़ा सकते हैं।

• डिजिटल और वित्तीय समावेशन

डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और माइक्रो-बीमा, डिजिटल भुगतान और क्रेडिट सिस्टम जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकती है और उनकी आय बढ़ा सकती है। इन अभिनव गतिविधियों में विविधता लाकर, किसान टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। किसानों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वे प्रौद्योगिकी को अपनाएँ, विशिष्ट बाज़ारों की खोज करें, और वैकल्पिक आजीविका का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई सरकारी योजनाओं और पहलों का लाभ उठाएँ।

निष्कर्ष

भारत में किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य के लिए नीतिगत बदलाव, बुनियादी ढांचे में सुधार, तकनीकी अपनाने और वित्तीय सहायता बढ़ाने सहित बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हालाँकि प्रगति हुई है, लेकिन किसानों की आजीविका में निरंतर सुधार के लिए खंडित भूमि जोत, बाज़ारों तक पहुँच और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसी चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण होगा। कृषि सुधारों पर सरकार का निरंतर ध्यान, निजी क्षेत्र और तकनीकी नवाचारों के साथ मिलकर भारत में किसानों की आय में उल्लेखनीय सुधार करने की क्षमता रखता है।

कृषि-पर्यटन, जैविक खेती, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और मूल्य संवर्धन जैसी अभिनव गतिविधियाँ भारतीय किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए आशाजनक अवसर प्रदान करती हैं। ये गतिविधियाँ न केवल आय के स्रोतों में विविधता लाती हैं बल्कि भारत में कृषि के सतत विकास में भी योगदान देती हैं। उच्च-मूल्य वाले बाज़ारों का लाभ उठाकर, तकनीक का लाभ उठाकर और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाकर, किसान अपनी लाभप्रदता और वित्तीय लचीलापन बढ़ा सकते हैं। ये अभिनव प्रथाएँ उन क्षेत्रों में विशेष रूप से मूल्यवान हैं जहाँ पारंपरिक खेती अकेले पर्याप्त आय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है।